तीन सदस्यीय सम्राट मंत्रिमंडल की पहली बैठक में तारापुर को तोहफा

पटना, 22 अप्रैल । तीन सदस्यीय सम्राट मंत्रिमंडल की आज पहली बैठक में तारापुर को तोहफा मिला है। 40 मिनट चली बैठक में 22 प्रस्ताव की मंजूरी मिली है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत 347 लाख करोड रुपए के बजट के आलोक में विकास, रोजगार, धार्मिक पर्यटन, महिला सुरक्षा और शहरी विस्तार से जुड़े 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेन्‍द्र प्रसाद यादव भी शरीक थे।
कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर स्थित हरिहरनाथ मंदिर के परिक्षेत्र का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने हेतु 680करोड की योजनाओ की मंजूरी दी गई।
सीएम सम्राटू चौधरी के विधानसभा व गृह क्षेत्र को  धार्मिक पर्यटन के मानचि में लानै की परियोजना के तहत कृषि विभाग की 15 एकड जमीन सुलभ करने के प्रस्ताव की मंजूरी मिली है।
 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी )पटना के लिए 344 करोड़ रुपये, 75 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के आधुनिकीकरण तथा 

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी 

 ने बताया कि राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 75 आईटीआई को आधुनिक कौशल केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इस योजना पर कुल 3,615 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें राज्य सरकार 1,192 करोड़ रुपये वहन करेगी।

सरकार ने आईआईटी पटना में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 344 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें 305 करोड़ रुपये की लागत से रिसर्च पार्क तथा 39 करोड़ रुपये से इनक्यूबेशन सेंटर के दूसरे चरण का निर्माण किया जाएगा।

महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 1,500 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी तथा 3,200 पुलिसकर्मियों को मोटरसाइकिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस पर कुल 66.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

शहरी विकास के तहत राज्य में 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित किये जाएंगे। चयनित क्षेत्रों में भूमि क्रय-विक्रय और निर्माण गतिविधियों पर नियमानुसार नियंत्रण लगाया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) और पुलिस डेटा सेंटर भवन निर्माण के लिए 172.8 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन सेवाओं के लिए 62 मीटर ऊंचे हाइड्रोलिक फायर प्लेटफॉर्म की खरीद पर 18 करोड़ रुपये मंजूर किये।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 50 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने तथा चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए सात एकड़ भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

पर्यटन और संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोनपुर तथा अजगैबीनाथ मंदिर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कराने को मंजूरी दी गई। इस पर 5.06 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं को राज्य आपदा घोषित करने, मृतकों और घायलों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से सहायता देने, हेल्पलाइन स्थापना, वरिष्ठ नागरिकों को निबंधन में विशेष सुविधा तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के लिए 20 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये।