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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में राशि का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए: मुख्यमंत्री

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में राशि का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए: मुख्यमंत्री

by Arun Pandey,
June 01, 2026
in बिहार

संख्या-cm-359

01/06/2026

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जानेवाली सेवाओं की तकनीक के माध्यम से की जाये गहन निगरानी।

सेविका/सहायिका तथा शत प्रतिशत लक्षित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

आंगनबाड़ी केन्द्र जितना अच्छा बनेगा, बच्चों का विकास उतना ही अच्छा होगा।

राज्य में स्टंटिंग एवं वेस्टिंग के आंकड़ों में सुधार सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक।

परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। योजनान्तर्गत दिये जानेवाले लाभ को बढ़ाने हेतु पुनः समीक्षा की जाए।

समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाए।

आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए।

राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

पटना, 01 जून 2026 सभागार में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प

समीक्षा के दौरान समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एच०आर० श्रीनिवास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में अद्यतन जानकारी दी। उन्होंने समेकित बाल विकास सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, समाज कल्याण निदेशालय, महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा किये जा रहे कार्यों के संबंध में भी जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत प्रत्येक माह की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में राशि का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए तथा इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जानेवाली सेवाओं की तकनीक के माध्यम से गहन निगरानी की जाये। उन्होंने कहा कि सेविका/सहायिका तथा शत प्रतिशत लक्षित बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। आंगनबाड़ी केन्द्र जितना अच्छा बनेगा, बच्चों का विकास उतना ही अच्छा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्टंटिंग एवं वेस्टिंग के आंकड़ों में सुधार करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। परवरिश योजना सहित अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के दायरे का विस्तार करते हुए अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। योजनान्तर्गत दिये जानेवाले लाभ को बढ़ाने हेतु पुनः समीक्षा की जाए। समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं पर कार्य किया जाए। राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए ताकि लाभार्थियों को निर्धारित सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें। सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता एवं समयबद्ध निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के कार्यों को पूरी संवेदनशीलता के साथ करना है, इससे लोगों का जीवन बदलेगा।

बैठक में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती श्वेता गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त श्री मिहिर कुमार सिंह, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एच०आर० श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय ङङङझघञ

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