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मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यशाला "लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम" का किया उदघाटन।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यशाला "लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम" का किया उदघाटन।
by
Arun Pandey,
November 19, 2026
in
बिहार
बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने का लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाकर बिहार को निर्यात का प्रमुख
केंद्र बनाना है :- सम्राट
विदेशी बाजारों तक पहुंच बनाकर बिहार को निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना है। बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है।
देश की आबादी में बिहार की लगभग 10 प्रतिशत भागीदारी के अनुरूप राष्ट्रीय उद्योगों और राजस्व में भी राज्य की 10 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना होगा।
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेहतर उत्पाद, अच्छी पैकेजिंग एवं प्रभावशाली मार्केटिंग पर जोर। वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट की नीति पर काम होगा।
पटना, 19 नवम्बर । मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आज होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला "लेवरेजिंग एफटीएज आउटरीच प्रोग्राम" (Leveraging FTAs - Outreach Programme) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका एवं एफएक्यू पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण एवं आईआईएम बोधगया तथा गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब तक बिजली, सड़क, आधारभूत संरचना एवं अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम किया गया है। अब बिहार को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर उद्योग, व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाई प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। बिहार की अर्थव्यवस्था में पिछले 20 वर्षों से दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज किया गया है। राज्य का बजट पहले जहां लगभग 6,000 करोड़ रुपये था, वहीं आज बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है। यह बिहार की विकास यात्रा को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की दो प्रमुख चुनौतियां आबादी और पानी रही हैं। हमें इन दोनों को आनेवाले 10 वर्षों में अपनी ताकत बनाना है। इसके लिए आबादी को व्यवस्थित रूप से संगठित करने तथा जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। बिहार में सड़क एवं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। आज पटना से बोधगया, बेगूसराय, तारापुर सहित विभिन्न स्थानों पर आवागमन पहले की तुलना में काफी आसान और कम समय में संभव हो रहा है।
उन्होंने कहा कि बिहार ने गाद (सिल्ट) नीति बनाकर भारत सरकार के साथ समझौता किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से सड़क निर्माण के लिए 4 लाख मीट्रिक टन गाद उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की गई है। गंगा सहित बिहार की अन्य नदियों को जल परिवहन के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित करना है। रेलवे, सड़क, हवाई और जल परिवहन में जल परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है। यदि वीरपुर एवं वाल्मीकिनगर से जल परिवहन की शुरुआत होती है तो व्यापारिक लागत में कमी आएगी तथा बिहार की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण से बिहार के सात-आठ जिले जुड़ेंगे। सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है, ताकि बिहार का संपर्क अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बेहतर हो सके। इसके अतिरिक्त वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज एवं किशनगंज जिलों सहित विभिन्न स्थानों पर हवाई अड्डों के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इन एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के अनुरूप रन-वे एवं अन्य सुविधाओं से सुसज्जित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने उद्योग जगत से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। कानून और नीतियां बनाने के साथ-साथ उनका लाभ उद्यमियों एवं व्यापारियों तक पहुंचाना भी जरूरी है।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (एक जिला-एक उत्पाद) योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापारियों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। उत्पाद की गुणवत्ता और बेहतर पैकेजिंग से ही उसकी अच्छी मार्केटिंग संभव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का मखाना आज सुपरफूड के रूप में देश-दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है। मखाना के साथ-साथ लीची और मक्का के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है। मक्का का उपयोग एथेनॉल उत्पादन में भी किया जा रहा है। राज्य के इन विशिष्ट उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता, पैकेजिंग एवं निर्यात व्यवस्था विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत है और राज्य लगभग 10 प्रतिशत राजस्व का योगदान करता है। ऐसे में राष्ट्रीय व्यापार एवं बाजार में भी बिहार की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य लेकर काम करना होगा। आयात-निर्यात को बढ़ावा देना, नए बाजारों की पहचान करना तथा मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का लाभ उठाना आवश्यक है। 31 देशों में मौजूद बिहार चैप्टर के सहयोग से ऐसे देशों के बाजारों तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जहां भारतीय उत्पादों को बेहतर अवसर एवं कम शुल्क का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नौजवानों के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने का सबसे प्रभावी रास्ता उद्योगों का विकास है। उन्होंने बताया कि बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से आग्रह किया गया है। राज्य में 12 सैटेलाईट टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। इन शहरों में रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बिहार का समृद्ध होना आवश्यक है। बिहार समृद्ध होगा, तभी देश विकसित होगा। उन्होंने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से एफटीए के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ एक प्रभावी सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित करने का भी आग्रह किया, जिससे उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें।
मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। बिहार तैयार है और अब उद्योगों को नई ऊर्जा एवं प्रोत्साहन देने की जरूरत है। सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है, ताकि बिहार के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान मिले और राज्य के युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों।
कार्यक्रम को उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के महानिदेशक श्री लव अग्रवाल एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार ने भी संबोधित किया।
कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंटकर उनका स्वागत किया।
इस अवसर पर उद्योग एवं खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक श्री लव अग्रवाल, कृषि विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेश्वर लाल, उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमित कुमार, एम०एस०एम०ई० के निदेशक श्री अमन समीर, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री रामलाल खेतान, आईआईएम बोधगया के निदेशक श्रीमती विनीता सहाय सहित बिहार फाउंडेशन के विभिन्न चैप्टर से जुड़े प्रतिनिधिगण, उद्योग जगत से जुड़े गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
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