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नये वर्ष 2025 के आगमन और विधानसभा चुनाब के बचे 10 माह पहले आज नीतीश सरकार ने बड़े फैसला की घोषणा की है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी और सियासी मुद्दा बनते देख सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए एक साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। सीएम नीतीश कुमार ने आजादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव के पहले जुलाई,2025 तक भूमि सर्वे कराने का निर्णय और लक्ष्य तय किया था। अब इसे चुनाव बाद यानि वर्ष 2026 के जुलाई तक पूरा करने की नयी समय सीमा तय की गयी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य के 38 जिले के सभी 534 अचलों में 130 वर्षों के बाद भूमि सर्वे कराने का इतिहास रचने की तैयारी है।