केन्द्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग की दी मंजूरी,वर्ष 2026 से लागू होगा

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर लगभग ₹34,560 हो सकता है।  न्यूनतम वेतन में लगभग 92% की बढ़ोतरी हो सकती है.  पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर ₹17,280 हो सकती है. 
केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ न सिर्फ केंद्रीय सरकार के कर्मियों को मिलेगा बल्कि राज्य सरकार के कर्मियों को भी लाभ मिलेगा. आठवें वेतन आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का भी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा।प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है।
पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी, 2014 में गठन हुआ था. हालांकि इसे 1 जनवरी, 2016 में लागू किया गया था. 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है।
पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग फरवरी, 2014 में गठन हुआ था. हालांकि इसे 1 जनवरी, 2016 में लागू किया गया था. 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये हो गई थी। अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है।