सहयोग शिविर में उमड़ा जनविश्वास,

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बेगूसराय में सबसे अधिक आवेदन, मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने की समीक्षा

लंबित 16 हजार112 आवेदनों को समय सीमा के भीतर निष्पादित करने का निर्देश

पटना : आमजन की सुविधा और राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से  मुख्यमंत्री  सम्राट चौधरी की पहल पर 19 मई को आयोजित सहयोग शिविर में राज्यभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इस शिविर के दौरान कुल 30 हजार 390 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 13 हजार 379 मामलों का निष्पादन कर दिया गया है।

 मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कार्यालय कक्ष में सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों एवं उनके निष्पादन की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव श्री जय सिंह, अपर सचिव श्री आजीव वत्सराज समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने कहा कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों को दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भूमि मापी समेत अन्य राजस्व संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक ही मंच पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराईं।

जिलावार आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक 2,693 आवेदन बेगूसराय जिले से प्राप्त हुए। इसके बाद मुजफ्फरपुर में 1,585, गया में 1,575, खगड़िया में 1,552 तथा पश्चिम चंपारण में 1,459 आवेदन प्राप्त हुए। भोजपुर में 1,391, पूर्णिया में 1,228, पटना में 1,122 तथा पूर्वी चंपारण में 1,120 आवेदन दर्ज किए गए।

इसी प्रकार सारण में 1,101, गोपालगंज में 1,017, मधेपुरा में 1,015, अररिया में 865 तथा कटिहार में 854 आवेदन प्राप्त हुए। नालंदा में 774, बांका में 747, मधुबनी में 729, दरभंगा में 727 और भागलपुर में 695 आवेदन आए। वहीं सीवान में 667, रोहतास में 664, सुपौल में 637 तथा शेखपुरा में 571 आवेदन प्राप्त हुए।

जमुई में 540, समस्तीपुर में 501, सहरसा में 487, वैशाली में 481 तथा सीतामढ़ी में 478 आवेदन दर्ज किए गए। किशनगंज में 412, लखीसराय में 404, औरंगाबाद में 390, शिवहर में 360 तथा कैमूर में 359 आवेदन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त अरवल में 262, जहानाबाद में 257, बक्सर में 246, नवादा में 234 तथा मुंगेर में 191 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 13379 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। शेष 16112 मामलों का निष्पादन समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दिया गया।

माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि आम लोगों को राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें और उन्हें पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवा उपलब्ध हो।

उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर लोगों और प्रशासन के बीच भरोसे को मजबूत करने का माध्यम बन रहा है तथा इससे राजस्व सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक सुनिश्चित हो रही है।