राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव की राज्य भर के अपर समाहर्तांओं को चेतावनी-15 अगस्त तक लक्ष्य पूरा करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार:

पटना.08 जुलांई।  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री जय सिंह ने बुधवार को राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकार की प्राथमिकता वाले सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर हर हाल में पूरे किए जाएं।
उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता, अनावश्यक विलंब या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

15 अगस्त तक अभियान बसेरा के सभी पात्र परिवारों को भूमि उपलब्ध कराएं

सचिव श्री सिंह ने अभियान बसेरा के तहत 15 अगस्त 2026 को वासविहीन परिवारों को भूमि वितरण की तैयारियों की जिला-वार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि पात्र लाभार्थियों की पहचान, अभिलेख सत्यापन और बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरण की सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर ली जाएं।

राजस्व महा-अभियान के लंबित मामलों का तत्काल करें निष्पादन

बैठक में राजस्व महा-अभियान के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाए। लंबित मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्थानांतरित अधिकारियों का विरमण और योगदान तुरंत सुनिश्चित करें

हाल ही में स्थानांतरित अंचल अधिकारियों एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के विरमण और योगदान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि सभी प्रक्रियाएं तत्काल पूरी कराई जाएं, ताकि प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई तक हर हाल में इसे पूरा करना है। जुलाई का वेतन नए पदस्थापन वाले स्थान से ही मिलेगा।

आरसीएमएस पर ऑनलाइन सुनवाई की तैयारी समय पर पूरी करें

सचिव श्री सिंह ने आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई की तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सभी जिलों में तकनीकी संसाधन, आवश्यक उपकरण और प्रशिक्षण की व्यवस्था शीघ्र पूरी की जाए।

नियमित मॉनिटरिंग करें, जवाबदेही तय होगी

बैठक के अंत में सचिव श्री सिंह ने कहा कि सभी अपर समाहर्ता व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ कार्यों की नियमित निगरानी करें। सरकार की प्राथमिकता वाले राजस्व कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही या समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।