मुख्यमंत्री ने सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत लापरवाही बरतने तथा आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों-कर्मियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

पटना, 10 नवम्बर । मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में शामिल हुये। आज आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 76 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया।

बैठक के दौरान राज्य भर से आये हुये आवेदकों ने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी-अपनी समस्यायें रखीं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग एवं पथ निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़े मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने संबद्ध जिला के जिलाधिकारी एवं विभाग

को निर्देश दिया कि समय सीमा के अंदर आवेदकों की समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबद्ध विभाग एवं जिलाधिकारी ने आवेदक की समस्या का ससमय समाधान का आश्वासन दिया। जिन आवेदकों की समस्याओं का समाधान हो गया उन्होंने राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि कई दिनों से चली आ रही समस्याओं का समाधान सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शीघ्र हो गया, इससे आम लोगों को काफी सहूलियत हो रही है, इसके लिये मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। कुछ आवेदक जब मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी एवं संबद्ध विभाग द्वारा समस्याओं के समाधान के आश्वासन के बाद वे लोग संतुष्ट दिखे।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निष्पादन कर जनता को संतुष्ट करना है। सहयोग कार्यक्रम अंतर्गत आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन नहीं करने एवं लापरवाही बरतने तथा आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों/कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ करने का आदेश दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, सभी विभागीय सचिवों तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन की ही केवल समीक्षा न करे बल्कि आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन की विशेष समीक्षा की जाय तथा किसी पदाधिकारी/कर्मी के बारे यह पता चलता है कि आवेदकों की समस्याओं का वास्तविक समाधान न कर किसी प्रकार का टाल मटोल किया गया है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाय। सभी अधिकारी सहयोग शिविर की मूलभावना को समझते हुये अपनी जिम्मेवारी का बेहतर ढंग से निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग शिविर के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों का स्पष्ट एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समाधान कर जनता को संतुष्ट करना है। संबद्ध विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव तथा जिलाधिकारी आवेदकों की शिकायतों के समाधान को लेकर दिये गये निर्णय की जांच कर लें। आवेदक की समस्यायें किस प्रकार की है, आवेदक चाहते क्या हैं, इन सभी बातों का बेहतर ढंग से जांच पड़ताल कर निर्णय देने की आवश्यकता है। सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समाधान ससमय होने से आम लोगों को राहत मिल रही है, उनका विश्वास बढ़ा है, उसे बनाये रखना है। सभी अधिकारी और कर्मी आवेदन के निष्पादन में अपना पूर्ण सहयोग दें। संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सभी की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना हमलोगों का दायित्व है।

कार्यक्रम में संबद्ध विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री संजय कुमार सिंह सहित संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव एवं आवेदक उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक तथा वरीय अधिकारी जुड़े हुये थे।